Nepal — Gambling · link-legion-654.xyz
नेपालमा जुवा खेल्ने र जुवाको खाल बनाउने कामलाई मुलुकी ऐनको जुवा खेल्ने सम्बन्धी महलले रोक लगाएको छ। यो कानुन सन् १९६३ को हो, त्यसैले यसमा अनलाइन क्यासिनो, स्लट वा बेटिङ साइटको कुरा कतै लेखिएको छैन। कानुन पुरानो भए पनि अदालत र प्रहरीले यसलाई नै आधार मानेर कारबाही गर्दै आएका छन्। अर्थात् "कानुनमा लेखिएको छैन" भन्दैमा सुरक्षित ठान्ने ठाउँ छैन।
यसको एउटा अपवाद छ। क्यासिनो सञ्चालन गर्न पर्यटन विभागबाट इजाजत लिनुपर्छ र यस्तो इजाजत पाउने ठाउँ तोकिएका ठूला होटलका परिसरभित्र मात्र हुन्। काठमाडौंका केही पाँचतारे होटल, पोखरा र झापाका एक-दुई ठाउँमा यस्ता क्यासिनो चलिरहेका छन्। ती ठाउँमा विदेशी पर्यटकलाई खेल्न दिइन्छ; नेपाली नागरिकलाई प्रवेश निषेध छ। त्यसैले "नेपालमा क्यासिनो" भन्ने बित्तिकै सबैले एउटै कुरा बुझ्नु हुँदैन — इजाजतप्राप्त भवनभित्रको खेल र मोबाइलमा खुल्ने विदेशी साइट दुई फरक कुरा हुन्।
अनलाइन साइटहरू भने विदेशमा दर्ता भएका हुन्छन्। तिनलाई नेपाल सरकारले इजाजत दिएको हुँदैन र नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी दिने सेवा प्रदायकसँग तिनको सिधा सम्झौता पनि हुँदैन। प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल वालेट वा विनिमय माध्यमबाट रकम पठाउने गर्छन्, जुन कारोबार कानुनको फोकामा पर्न सक्छ।
धेरै नेपाली खेलाडीले सुरुमा निःशुल्क स्पिन वा डेमो स्लट खेलेर साइट चिन्छन्। त्यसपछि निक्षेप गर्ने बित्तिकै प्रश्नैप्रश्न सुरु हुन्छ। कतिपय साइटले नेपाली ग्राहकलाई स्वीकार नगर्ने, केवाईसी माग्ने वा निकासाको समयमा खाता जाँचमा राख्ने गर्छन्। फेरि दर्ता भएको देश र नेपालको कानुन फरक भएकाले विवाद परे उजुरी हाल्ने ठाउँ नै हुँदैन।
अर्को पक्ष भनेको पैसाको लेनदेन हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी जुवा साइटमा हुने भुक्तानीलाई वैध विदेशी विनिमय कारोबार मान्दैन। बैंक तथा वालेट कम्पनीहरूले शंकास्पद कारोबार देखे खाता रोक्का गर्न सक्छन्। कुनै खेलाडीले जितेको रकम झिक्न खोज्दा बैंकले सोधपुछ गरेको र महिनौं रकम अड्किएको घटना विरलै सुनिँदैन। जित्नुभन्दा पहिले पैसा फर्काउने बाटो सफा छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्नु बढी कामको हुन्छ।
प्रायः साइटले पहिलो निक्षेपमा दोब्बर बोनस दिन्छन्, तर त्यसलाई निकाल्न तोकिएको रकम धेरै पटक दाउमा लगाउनुपर्ने सर्त राख्छन्। जस्तै ः दश हजार जम्मा गर्दा दिइएको बोनस निकाल्न तीन लाख रुपैयाँ बराबरको दाउ लगाउनुपर्ने सर्त आउँछ। त्यो पूरा नगरेसम्म जम्मा गरेको आफ्नै रकम पनि निकाल्न नपाइने नियम धेरै ठाउँमा छ। सर्त नपढी बोनस थिच्ने बानीले गुनासो बढाउँछ।
लाइभ डिलर टेबुलमा भिडियोमार्फत साँच्चै डिलरले कार्ड बाँडेको देखिन्छ, त्यसैले धेरैलाई यो भरपर्दो लाग्छ। तर क्यामेरा र इन्टरनेट जोडिने क्रममा भएको ढिलाइ, टेबुलको सीमा र भुक्तानी दर साइटले तोकेअनुसार हुन्छ। खेल निष्पक्ष छ कि छैन भनी जाँच्ने निकाय नेपालमा छैन। स्लटतर्फ रिटर्न प्रतिशत साइटकै सर्भरमा तोकिएको हुन्छ, खेलाडीले त्यो स्वतन्त्र रूपमा जाँच्न सक्दैन।
नेपाली खेलाडीको ठूलो हिस्सा मोबाइल डेटामै खेल्छ, जहाँ जोडिने क्रममा दाउ लागिसकेको तर नतिजा नआएको अवस्था बन्छ। यस्तो बेलामा सपोर्टमा लेख्दा जवाफ ढिलो आउने वा नआउने गुनासो सामान्य हो। रकम सानो भए पनि विवादको प्रक्रिया लामो हुन्छ।
कानुनअनुसार १८ वर्ष नपुगेकालाई जुवा खेल्ने अनुमति छैन। विदेशी साइटहरूले दर्ताका बेलामा उमेर सोध्छन् तर प्रमाणपत्र जाँच्ने काम निकासाको बेलामा मात्र गर्छन्। कलेज पढ्ने उमेरका युवाले साथीको नाम वा नक्कली विवरणमा खाता खोलेर पछि रकम अड्किएको गुनासो धेरै सुनिन्छ।
सबैभन्दा पहिलो काम भनेको खेल्नुअघि साइटको इजाजत कहाँ छ, सञ्चालक कम्पनीको नाम के हो र गुनासो सुन्ने स्वतन्त्र निकाय छ कि छैन भनेर हेर्नु हो। यी तीन मध्ये एउटाको जवाफ नभेटिए त्यहाँ पैसा राख्नु उपयुक्त हुँदैन। निकासाको सीमा, शुल्क र समय पनि सर्तमा लेखिएको हुन्छ; नयाँ खातामा ठूलो रकम नहाली सानो रकमले परीक्षण गर्नु बुद्धिमानी हो।
दोस्रो, एउटै वालेट वा बैंक खातालाई खेल र दैनिक खर्च दुवैका लागि प्रयोग नगर्नु। छुट्टै सानो खाता राख्दा कति गइरहेको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। महिनाको सীমा अगाडि नै तोक्ने र त्यो सकिएपछि त्यही महिना फेरि निक्षेप नगर्ने बानीले ठूलो नोक्सानबाट जोगाउँछ।
तेस्रो, कानुनी सुरक्षा नभएको ठाउँमा जितको भर पर्नुभन्दा रमाइलोका लागि खेलिने खेल र कमाइको स्रोतलाई छुट्याउनु राम्रो। जितेको रकम फर्काउने प्रक्रिया असफल भए उजुरी हाल्ने ठाउँ नेपालमा छैन, त्यसैले जोखिम आफ्नै जिम्मेवारीमा रहन्छ भन्ने कुरा मनमा राख्नु जरुरी छ।